फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इस साल के बजट में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर एक घोषणा की गई। ये घोषणा क्या है, पहले क्या हुआ करता था और ये घोषणा क्यों की गईं ? आज हम आपके इन सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ताकि आपको आपके जवाब मिल सके।
बजट में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर घोषणा की गई कि दिनाक 01/04/2023 से ऐसी पॉलिसी जिनकी सालाना प्रीमियम ₹500000 रुपए से ऊपर होगी तो उनकी जो भी परिपक्व आय होगी इस पॉलिसी से वो कर लगाने योग होगी। वही अगर पॉलिसी की सालाना प्रीमियम ₹500000 रुपए से कम होगी तो उस पॉलिसी की परिपक्व आय पर कोई कर नही देना होगा। साथ ही ऐसी पॉलिसी जिनको दिनाक 01/04/2023 से पहले लिया गया हो और उनकी सालाना प्रीमियम ₹500000 रुपए से ऊपर होगी तो उनकी जो भी परिपक्व आय होगी उस पर उन्हें कोई कर नही देना होगा। पारंपरिक बीमा योजनाएँ (Taditional policy) जैसे एकमुश्त भुगतान पॉलिसी (Endowment policy) और मनी बैक पॉलिसी (Money-back policy) को कर लगा सकेगा। इसमें यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) को नही रखा गया है उसके पे कोई कर नहीं लगेगा।
अभी तक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो भी पूर्ण प्रीमियम दी गईं उसके 10 गुना से ज्यादा परिपक्व आय होती थी तो उस आय पर कर लगाया जाता था, उससे कम होने पर वो कर मुक्त होती थी। यह सरकार ने ये फैसल क्यों लाया ? दरासल बड़े बड़े निवेशों के द्वारा मोटी रखम की प्रीमियम पारंपरिक बीमा योजनाएँ में लगाई जाती कर मुक्त होने के लिए । पारंपरिक बीमा योजनाएँ आपको 4% से 5% का रिटर्न देती तब जब महंगाई दर 6% से 7% हो ऐसे में आप पैसा इस योजना में घट रहा है। पॉलिसिहोल्डर के मृत के केस में परिपक्व आय कर मुक्त रहेगी।
