Union Budget 2023 : Modi Govt का आखिरी बजट क्या-क्या लाया है? जानिए हमारे साथ। Niramala Sitarama
नरेंद्र मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट हैं।
इस वर्ष नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव है साथ ही अगले साल लोकसभा चुनाव होने को है इस लिहाज से ये बजट महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बजट से काफी लोगों की उम्मीदें लगी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत देश की छठी ऐसी मंत्री बन गई है जिन्होंने लगातार पांचवीं बार पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा की यह बजट पुराने बजट के द्वारा बनाई तश्वीर को आगे बढ़ाता हैं। इस पूर्ण बजट से देश के सभी वर्ग को लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य हैं। ये बजट अमृत काल का पहला बजट हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में है जो एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है।
बजट 2023: वित्त मंत्री द्वारा किए एलान को बिंदुवार समझते है
- भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की दसवीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी जो आज पांचवें स्थान पर आ गई हैं।
- भारत की अगले साल के लिए विकास दर 7% अनुमानित की गई हैं।
- भारतवासियों की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई जो आज बढ़ कर 1.97 लाख रुपए हो गई है।
- अंत्योदय योजना में गरीबों को मुफ्त में मिलने वाला राशन को एक और साल के लिए बढ़ाया जाता है।
- केंद्र सरकार के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आवंटित किए जाते है।
- एकलव्य स्कूल में 38 हजार नए शिक्षकों व अन्य स्टाफ की भर्ती की जाएगी। एकलव्य स्कूल आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए हैं।
- भारत में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसके माध्यम से बच्चे और बड़े को फायदा होगा। डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत स्तर पर बनाया जाएगा ताकि बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ सके हैं।
- भारत में साल 2014 से 157 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए है साथ ही 150 नए कॉलेज और बनाए जाएंगे।
- 50 से ज्यादा एयरपोर्ट, पोर्ट और हेलीपैड को बनाए जाएंगे साथ ही पुराने एयरपोर्ट, पोर्ट और हेलीपैड को पुनर्जीवित किए जायेंगे।
- भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाते जो साल 2013-14 के मुकाबले नो गुना जाता है।
- राज्य सरकारों को जो केंद्र से 50 साल के लिए लोन दिया गया हे उसकी समय सीमा एक साल के लिए बढ़ाई जाती है।
- प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए 79 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं जो पिछले बजट से 66% ज्यादा हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए MAKE IN INDIA और Make For India के तहत तीन नई संस्था बनाई जाएगी।
- केवाईसी सुविधा को और भी सरल और सुविधाजनक बनाया जाएगा ताकि लोगो को बिना किसी परेशानी के नाम और पता में बदलाव हो सके।
- पैन कार्ड को सभी जगह एक आम पहचान पत्र तरह माना जायेगा।
- प्रधान मंत्री प्रणाम नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके माध्यम से लोगो को कृत्रिम खाद को कम और नेचुरल खाद को बढ़ावा दिया जायेगे।
- ई-कोर्ट के लिए सात हजार करोड़ का आवंटन किया जाता है ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके।
- डिजिटल धनराशि के लेनदेन के लिए आधार को मान्य किया जाए।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मैनहोल और सीवर की साफ सफाई के काम लोगों के माध्यम से किए जाते थे, अब ये सुनिचित किया जाए की यह काम पूर्णता मशीनों से किया जाए।
- देखो अपना देश योजना के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेंगे।
- डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से 47 लाख युवा छात्र- छात्राओं को मदद प्रधान की जाएगी।
- देश के अलग अलग राज्य में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे जिनका उद्देश्य युवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार करना होगा।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 देश में लॉन्च की जाएगी जिसमे युवाओं को इंडस्ट्रीज बेस्ट पाठ्यक्रम पर ध्यान दिया जायेगे।
- केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एंबुलेंस जैसे वाहन जो प्रदूषण फैला रही हैं उनको नष्ट किया जाए।
- भारत सरकार दस हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर का निर्माण करेगी जो एक करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रेरित करेगी।
- केंद्र सरकार गौ संवर्धन योजना के लिए दस हजार करोड़ रुपए आवंटित करती है।
- सिगरेट की कस्टम ड्यूटी को बढ़ाते हुए 16 फीसदी किया जाता है।
- चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी उतना ही लगाया जाएगा जितना सोने और प्लेटिनियम पर लगाया जा रहा है।
- क्रूड ग्लिसिरीन की कस्टम ड्यूटी में 5 फीसदी की कटौती करते हुए इस 2.50 फीसदी किया जाएगा।
- डिनेचर्ड इथाइल एल्कोहॉल से कस्टम ड्यूटी को हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
- पर्सनल टैक्स रिजीम जिसमे में छह दर थी उसके घाटा कर पांच स्तर में कर जायेगे।
- नेक्स्ट जेनरेशन टैक्स फॉर्म लगाया जाएगा जिससे टैक्स भरने में आसानी हो सके।
- चिमनी जो घरों के किचन में इस्तेमाल की जाती है उसकी कस्टम ड्यूटी को 7.50% से बढ़ाकर 15% किए जाएगी।
- सरकार ने नए प्राइमरी को-ऑपरेटिव बनाने की बात कही है जो कॉपरेटिव सेक्टर को दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना होगी।
- केंद्र इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा जो युवाओं को रोजगार प्रदान करने में कारगर होगा।
- महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की घोषणा की गई जिसके अंदर उनको 7.50% की दर से ब्याज मिलेगा।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए 81 लाख स्व सहायता समूह बनाए जायेंगे।
- वरिष्ठ नागरिक सेविंग स्कीम में जमा राशि की लिमिट 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख की जाती हैं।
- भारत के छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी।
- Monthly Income Account Scheme की लिमिट को 4.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाती है साथ ही ज्वाइंट्स अकाउंट्स के लिए अब 15 लाख रुपए निवेश किया जा सकेगा।
- लिथियम आयन बैटरी को बनाने वाली मशीनरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी कम की जाती हैं। Led टीवी पैनल पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 2.50% की गई है।
