वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट के साथ ऐलान कर सकती हैं कि सरकार वेतन आयोग लागू करने जा रही है कि नहीं, वेतन आयोग एक आयोग है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को उचित भुगतान किया जा सके। इस समय 7वां वेतन आयोग चल रहा है और देश के कर्मचारी लंबे समय से 8 वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं.
बजट पेश करने के लिए सिर्फ तीन दिन शेष हैं। सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या सरकार 2023 के बजट में आठवें वेतन आयोग की घोषणा करेगी। अगर सरकार इसका एलान करती है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अच्छा खासा इजाफा होगा। यदि ऐसा होता है, तो सरकारी अधिकारियों का वेतन निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक बढ़ जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा
सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन हर दस साल में एक बार (दस साल के बाद बाद) वेतन आयोग निर्धारित किया जाता है। अभी सातवें वेतन आयोग चल रहा है और उसी के आधार पर कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है. अगर सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो वेतन में काफी बढ़ोतरी होगी। इससे फिटमेंट फैक्टर में भी वृद्धि होगी, इसलिए हर दस साल में वेतन ही बढ़ जाएगा।
अभी तक 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग को लागू करने में यही पैटर्न देखा गया है। सरकारी कर्मचारियों ने अनुमान लगाया है कि 8वां वेतन आयोग 2023 में स्थापित किया जाएगा और इसकी सिफारिशें 2026 में लागू की जा सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार का आखिरी बजट खास होगा।
अगला आम चुनाव 2024 में है। इस बजट में सरकार द्वारा भारत के हर वर्ग के लिए और अलग-अलग वेतन के लिए घोषणाएं किए जाने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारी इस उम्मीद में वित्त मंत्री के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं कि उन्हें इस बजट में उनकी मांगे पूरी हों।
FAQ – Budget 2023 in Hindi
वेतन आयोग क्या है?
केंद्र सरकार, सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतनमान, रिटायरमेंट लाभ और सेवा की अन्य शर्तों जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए समय-समय पर वेतन आयोग गठित किया जाता है
सरकारी कर्मचारी कौन होते हैं?
कोई भी व्यक्ति मूल रूप से राज्य या केंद्र सरकार में सेवा के सदस्य या सिविल पोस्ट पद धारण करता है, उसे सरकारी कर्मचारी कहा जाता है।
